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ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन के प्रयास में दूरसंचार कनेक्टिविटी
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत निर्माण योजना के तहत यह
सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में जिन
66,822
राजस्व गांवों को अभी तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)
प्रदान नहीं किए गए हैं उन्हें नवम्बर
2007
तक कवर कर लिया जाए। उपर्युक्त गांवों में
14,183
दूरस्त और दूर दराज गांवों में डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों से
कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इन वीपीटी के लिए पूंजी तथा
प्रचालन संबंधी सहायता सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)
से प्रदान की जाएगी।
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